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ASRB ICAR NET 2019

National Eligibility Test is a qualifying examination for determining eligibility for the position of Lecturer/ Assistant in the State Agriculture Universities & Other Agriculture Universities. Online Registration for the Examination Start from 15.10.2019 & Last Date 04.11.2019. Candidates are advised to read the notification carefully before filling the Online Application Form.

Notification PDF: 
http://www.asrb.org.in/images/Notification%20NET-2019.pdf

Apply Online:  http://www.asrb.org.in/

More details and source : https://examsdaily.in/asrb-icar-net-2019-notification-application-form

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CM भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अधूरे नेशनल हाईवे को जल्द पूरा कराने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री को लिखी चिट्ठी,इन NH का काम है अभी अधूरा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन और स्वीकृत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूरा कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर शहर के टाटीबंध चौक में फ्लाई ओवर, रायपुर से धमतरी मार्ग का चौड़ीकरण, बिलासपुर-अम्बिकापुर, चांपा-कोरबा-कटघोरा मार्ग और पत्थल गांव के कुनकुरी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का उल्लेख अपने पत्र में किया है। श्री बघेल ने कहा है कि राज्य के इन मार्गो के अपूर्ण होने से जनता को आवागमन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री को प्रेषित पत्र में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में रायपुर शहर के टाटीबंध चौक स्थित है, जो रायपुर-दुर्ग, रायपुर-सिमगा, टाटीबंध-आमानाका एवं टाटीबंध-भनपुरी पांच मार्गों का जंक्शन है। आपके द्वारा 10 सितम्बर 2018 को छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान 100 करोड़ रूपए की लागत से फ्लाई ओवर निर्माण करने घोषणा के एक वर्ष बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटीबंध चौक शहर का व्य...
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वस्त्र उद्योग और आत्मनिर्भर भारतटैग्स: सामान्य अध्ययन-IIIऔद्योगिक विकासऔद्योगिक नीति

मुक्त व्यापार समझौते: दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (South Asia Free Trade Agreement-SAFTA) जैसे कुछ प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों ने बांग्लादेश जैसे देश को भारत के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सहायता प्रदान की है, जिन्हें भारतीय बाज़ार तक पहुँच के लिये शून्य शुल्क देना होता है। सरकार को इस तरह के समझौते पर फिर से विचार करना चाहिये और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिये।  सब्सिडी के वितरण में देरी: उद्योग संचालन को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Technology Upgradation Fund Scheme-TUFS) के तहत सब्सिडी के वितरण में तेज़ी लानी चाहिये। कर संरचना के मुद्दे: जटिल वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service tax) संरचना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वस्त्रों को महँगा और अप्रभावी बना देता है। पुरातन तकनीक: भारतीय वस्त्र उद्योग की नवीनतम प्रौद्योगिकी (विशेष रूप से छोटे उद्योगों में) तक पहुँच की सीमाएँ हैं और प्रतिस्पर्धी बाज़ार में वैश्विक मानकों को पूरा करने में विफलताएँ हैं।  स्थिर निर्यात: वस्त्र उद्योग का निर्यात पिछले छह वर्षों से 40 अरब डॉलर के स्तर...
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